काठमाडौँ, ६ असार : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो ।
सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लगेको छ । पछिल्ला वर्ष स्थानीय आवश्यकताका आयोजना पहिचान गरी सो आयोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिँदै आइएको छ । जसका कारण कार्यक्रममाथि हुने आलोचना हट्दै गएको छ भने लाभग्राहीले राज्यको अनुभूति गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि सामान्य प्रकृतिका परियोजना सञ्चालन गरिँदा आलोचना भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
आगामी आवदेखि तीनै तहका सरकारको संरचनात्मक र आर्थिक सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विभिन्न परियोजनामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ ।” श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्यअन्तर्गत कार्यक्रम ल्याइएको जिकिर गर्दै कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयले त्यसको आवश्यकता बोध गरेको बताउनुहुन्छ । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका अन्य अवयवसँग जोडेर हेर्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालनमा शतप्रतिशत ज्यालामा मात्र बजेट व्यवस्था हुँदा उचित तालमेल भएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाको कूल लागतमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्यमा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा ‘म्याचिङ फण्ड’ का लागि बजेट छुट्याउन सक्नेगरी मात्र यो नीति परिमार्जन गर्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब पाँच लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५÷७६ मा एक लाख ७२ हजार २७०, आव २०७६÷७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ र आव २०७७÷७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
चालु आवको जेठसम्म एक लाख २३ हजार ९९३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक आवमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । सूचीकृत बेरोजगारले आव २०७५÷७६ मा १३, आव २०७६÷७७ मा १६, आव २०७७÷७८ मा ७६ र आव २०७९÷८० मा ७२ दिन औसत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आवमा तीन लाख ७० हजार २५९ पुरुष, तीन लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी सात लाख आठ हजार २७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । (रासस)
