‘जिजिजिआई’ सन् २०१२ मा सम्पन्न रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनपश्चात् स्थापना भई कार्यरत रहेको एक अन्तरसरकारी निकाय हो । यसको सचिवालय दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा छ । यस संस्थाको हाल ४३ राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । संस्थाको विधानअनुसार सो संस्थाको सहभागितामूलक सदस्यता लिन सकिने प्रावधान छ । मन्त्री यादवले यो सदस्यता कुनै आर्थिक भार नपर्ने र आर्थिक योगदान गर्नु नपर्ने खालको सदस्यता भएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । ‘जिजिजिआई’को प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक वृद्धिका लागि हरित विकासको रणनीतिमार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न टेवा पु¥याउनु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यून हरित ग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट अति जोखिममा परेको राष्ट्र भएका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण र समृद्ध नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन यो सदस्यता लाभदायी हुने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । यसले विश्वमा छरिएर रहेका जलवायुलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, आधुनिक प्रविधि र असल अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन एउटा माध्यमका रूपमा नेपालले ‘जिजिजिआई’को सदस्यता प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तावको अनुमोदनबाट हुने नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिमा पेश गरेको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले जलवायु कूटनीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित कार्य गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान हुने हरित विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तीय साधनको सवलीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
सदस्यताबाट हरित विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरणसँग सम्बन्धित सफल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न र यसका सदस्य राष्ट्रसँग सामूहिक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उपयुक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषबाट लगानी वृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । मन्त्री यादवले नेपालले ‘जिजिजिआई’ को सहभागितामूलक सदस्यताका रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्दा स्थापना सम्झौताको पक्ष हुने तर आर्थिक योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले कुनै पनि आर्थिक दायित्व वहन गर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रस्तावको अनुमोदनका क्रममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को विसं २०७७ भदौ १ गतेको बैठकले नेपालले ‘जिजिजिआई’को सदस्यता प्राप्त लागि नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एवं नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुरूप मन्त्री यादवले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । (रासस)
