काठमाडौं, १५ साउन : संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न आइतबार रिट दायर गरेको हो। समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदन लागू हुँदा यसले देशलाई अपुरणीय क्षति हुने मञ्चले जनाएको छ।
संविधानको धारा ९७, ११९,२०७, १३२ ९१०, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६९, १३८, १३९, विपरीतको प्रतिवेदन देखिएकोले रिट दायर गरिएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताउनुभयो। आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश गरेको विषयबारे बनेको समितिले यसबारे अनधिकृत व्यतिको प्रवेश, करका दर हेरफेर, सीसीटीभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा भएको छानविन संसदीय छानविन नभई न्यायिक प्रकृतिको जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा भनिएको छ।
मञ्चले आर्थिक विधयेक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश करका दर हेरफेर, सीसीटीभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा न्यायिक जाँचबुझ, छानविन र अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्नुगराउनु र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गराउनु भन्ने समेतको परमादेशको आदेश माग गरेको छ।
