ल्हासा ( एएनआई) दशकौंदेखि तिब्बतमा धार्मिक दमन तीव्र भएको छ र तिब्बतीहरूमाथि चीनको निरन्तर आक्रमण जारी छ । बिश्लेषकहरु भन्छन बेइजिङद्वारा हिमालय क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सैनिकीकरण गर्ने प्रक्रियाको हिस्सा हो।हालै, जुलाईमा, सन् १९५३ मा स्थापना भएको चाइना बुद्धिस्ट एसोसिएसनले गुआङ्डोङ प्रान्तमातिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूको अवैध मिसनरी गतिविधि बहिष्कारको सूचनाू भनी एक सूचना जारी गर्यो, चोडेन डोल्माले बिटर विन्टरमा लेखे। यस सूचनाको मुख्य कारण चाइना बुद्ध एसोसिएसनमा बढ्दो असन्तुष्टि थियो र उनीहरूले ऐतिहासिक तिब्बत र विदेशबाट स्वतन्त्र बौद्ध शिक्षक र तिब्बती भिक्षुहरूलाई पनि आमन्त्रित गरेका थिए।लेखकका अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पकड र शक्तिभन्दा बाहिर स्वतन्त्र बौद्ध सर्कल गठन गर्ने सङ्केत दिएकोले बौद्ध शिक्षकलाई बोलाउनु राम्रो नभएको ठानिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालैका वर्षहरूमा मुख्य भूमिमा तिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूको गैरकानूनी मिशन झन् गम्भीर बन्दै गएको छ, जसले महायान बौद्ध धर्मको प्रसार, बौद्ध धर्म र चान बौद्ध धर्मको विश्वासीहरू, सम्पत्ति सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा र सामाजिक सद्भावधार्मिकतामा गम्भीर असर पुर्याएको छ। ।केही व्यक्तिहरूले कसरी धर्म प्रचार गर्न र विश्वासीहरूलाई रिहा गर्ने झूटा दीक्षा दिएर ूमानिसहरूलाई पैसाको लागि प्रलोभन दिन जीवित बुद्धको रूपमा प्रस्तुत गर्नू प्रयास गरेको दावी पनि जारी गरिएको छ।नोटिस जारी भएपछि तिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूलाई हरसम्भव अपमान गरेको भन्दै विभिन्न दाबीहरू आएका थिए। उनीहरूलाई राष्ट्रिय कानून र नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न व्यवहारमा संलग्न भएको, र पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने, जुन सामाजिक स्थिरता र सद्भावको लागि ठूलो लुकेको खतरा भएकोू आरोप लगाइएको थियो।
सूचनामा तिब्बती बौद्ध भिक्षुहरूले बुद्ध धर्म सिकाउन बाहिर निस्कनु र राज्यको स्वीकृतिबिना अनुयायी राख्नु पनि गैरकानूनी भएको उल्लेख छ । तिब्बती बौद्ध गतिविधिमा अध्ययन वा भाग लिएर चाइना बुद्ध एसोसिएसनका उपदेशहरू उल्लङ्घन गर्नेलाई राष्ट्रिय धार्मिक नीतिअनुसार कारबाही गरिने लेखकका अनुसार यसमा धम्कीहरू समावेश छन्।बुद्ध धर्म सिकाउन देशका विभिन्न भागमा यात्रा गर्ने तिब्बती भिक्षुहरूमाथिको यस्तो प्रतिबन्धले सामान्यतया तिब्बती बौद्ध धर्ममाथि लगाइएको आक्रमणको गम्भीरता देखाउँछ।सन् १९५० को दशकमा चीनले तिब्बतलाई अवैध रूपमा आफ्नो कब्जामा लिएपछि तिब्बतका जनतामाथि चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारको क्रूरता सुरु भयो र तिब्बती जनताको जीवनलाई नर्कमा परिणत गरियो।आधारभूत मानवअधिकारको अभाव पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हरेक अवसरमा उठाइएको मुद्दा हो।
