काठमाडौँ, २९ भदौ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप आजै टुङ्ग्याउन अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौताको मूल स्प्रिड पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । सत्य अन्वेषण होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो ।”
सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको विन्दुमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा अरू पोलिटिकल प्रवेश गर्न दिनहुन्न । त्यो भयो भने देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्न । यो युगान्तकारी विषय हो । यद्यपि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा जाला जस्तो लाग्छ । अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।” नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्यनिरुपण र बेपत्ता विधेयकलाई टुङ्ग्याउने हामी सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई टुङ्ग्याउने सवालमा पूरै साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयलाई हामी यही पटक टुङ्ग्याउनेतर्फ लागौँ । त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । पुनरावेदनमा जाँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय नै आकर्षण हुन्छ ।” बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कार्यमा नेपालले विश्वलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी बाँकी काम पनि सहमतिकै आधारमा सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माओवादीद्वारा विगतमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए ।
उक्त द्वन्द्व अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गरी जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भई कामसमेत भएको थियो । आयोगले झन्डै १५ वर्ष काम ग¥यो तर उठेको विषय निक्र्याैल गर्ने विषय विलम्ब भयो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगसमक्ष करिब ६३ हजार उजुरी परेको छ । ती उजुरीको छानबिनका लागि गठन हुने उच्च अदालत समाबेसी हुनुपर्ने, फैसलामाथि पुनरावेदन जान पाउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चासोलाई गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । समितिको अर्काे बैठक आजै अपराह्न बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ । (रासस)
