काठमाडौँ, २ असोज : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग सिफारिस समितिमा विभाजन आएको छ । गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यले बहुमतका आधारमा महाभियोग लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलनेकपा एमाले र लोसपाका सदस्यले भने प्रमाण बुझ्ने र सङ्कलित तथ्यको विश्लेषण बाँकी रहेको निष्कर्षसहित विपक्षमा मत राखेका छन् । सत्तापक्षका ६ जना सांसदहरूले नौबुँदे आधार र कारण तथा दुईबुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलले आठबुँदे फरक मत राखेको छ ।
बहुमतको प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार प्रस्ताव अर्को संसदबाट टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । गठबन्धनका सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दासम्म कामकारबाही गर्न नपाउने तर्क गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यसका लागि पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ।” प्रतिवेदनको सुझावमा जबरामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा महाभियोग लाग्ने नौ कारण र आधार दिइएको छ । नेकपा ९एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महाभियोग प्रक्रिया न्यायका मान्य सिद्धान्त र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
