काठमाडौं ( असन बजार पत्रिका ) जित्ने क्षमतालाई एकमात्र मापदण्डका रूपमा लिएर इमान्दार राजनीतिक पात्रलाई पाखा लगाउदै सबै प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक खेलाडीहरूले लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिको घाटा सिद्धान्त होइन, अवसरवादको सहारा लिएर छानेका छन । यो कुरा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा स्पष्ट भएको छ। मसीर ४ मा हुने सङ्घीय संसद् र सातवटै प्रदेशको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपालमा राजनीतिक गतिविधिले गति लिएको नीति अनुसन्धान समूह पोरेगले जनाएको छ । दुई सदनात्मक संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका १६५ पहिलो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय सकिपछि चुनाबी अभियान अगाडि बढेको छ । ११० सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा टुंगो लाग्ने, जसका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको नामावली पेश गरिसकेका छन् । पोरेगले रिपोर्ट गरे अनुसार कि राज्य विधानसभाहरूले सबै सीटहरू ओगटेका छन्।दशैं पर्वका कारण मिति लम्ब्याउने माग निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगरेपछि उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन कातिक ९ गते सत्तारुढ र प्रतिपक्ष गठबन्धनका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।पाँच वर्षअघि सन् २०१७ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनको तुलनामा राजनीतिक रंगमञ्चमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । यो नेपालमा हेर्न लायक देखिएको छ । पहिलो, सत्तारुढ र विपक्षी मूलधारका दलहरूले विगतमा सबै दल एकल गठबन्धन गर्दा फरक फरक दुईवटा गठबन्धन बनाएका छन् । त्यतिबेला सिट बाँडफाँडको व्यवस्था कमै थियो । पोरेगले रिपोर्ट गरे अनसार , अहिले दृश्य फरक छ।प्रायः हरेक चुनावमा उठ्ने राष्ट्रवादी लय यसपटक हराएको छ बरु, त्यहाँ धेरै चिच्याउने र दुई गठबन्धनले एकअर्कालाई नातावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य हननको आरोप लगाउने गरेको छन । एक महिनाभन्दा लामो समयसम्मको धेरै झगडा, राजनीति र सार्वजनिक गुटबन्दीको प्रदर्शन पछि, सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा समझदारीमा पुग्यो तर यसको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी, जसपाले आफ्नो सिट बाँडफाँडलाई चित्त नबुझाएर त्यो बाट बाहिर निस्क्यो, पोरेगले रिपोर्ट गरेको छ । ।
जसपाले आफ्नो वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको गठबन्धनसँग हात मिलाएको छ । अर्को पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एलएसपी, कम्युनिष्टहरूसँग चुनावी गठबन्धनको लागि तयारी गरिरहेको बेलामा आफ्नो विचारधारालाई बाई बाई गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनसँग सामेल भएको छ यो पनि यो चुनाबको रोचक दृष्य हो ।जसपा र लोसपा तराईमा राजनीति गरिरहेका मधेसी दल हुन् । तराईका अन्य दलहरूजस्तै दुवैले आफ्नो धेरै जसो मत गुमाएका छन् उनीहरुले जनताको बीचमा कडा संघर्ष गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलको गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले उम्मेदवारी मनोनयन बन्द हुनुअघि नै पक्ष परिवर्तन गरेको जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही ठूला दलहरूले तराई क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने प्रयास गर्नेछन् उनीहरुले एमालेको योजनामा सघाईरहेका छन ।यस क्षेत्रले देशको जनसंख्याको झन्डै ५४ प्रतिशत ओगटेको छ तर कुल जमिनको तेइस प्रतिशत मात्र हो जसले बढ्दो शहरहरू र ठूला बस्तीहरूमा मतदाताहरूको एकाग्रता प्रदान गर्दछ र यसैले प्रचार र जनसम्पर्कलाई सजिलो बनाउँछ, पोरेगले रिपोर्ट गरेको छ ।
