जनकपुरधाम, १३ फागुन (रासस) नेपाल र भारतीय सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र अवैध कारोबार रोकथाम गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरू मिलेर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । मधेस प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा आज बसेको नेपाल–भारत सीमा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले आपसी समन्वय र समझदारीमा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने निष्कर्षसहित विभिन्न निर्णय गरेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सीमा क्षेत्र दशगजामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने र घरबारविहीनहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि दुई देशका अधिकारीको समन्वयमा अनुगमन समिति बनाई त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्न अधिकारीहरू सहमत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी खुला सिमानाका कारण हुने लागुऔषध दुर्व्यसनी र त्यसको अवैध ओसारपसार गर्ने कार्यलाई दुवै देशका अधिकारी मिलेर नियन्त्रण गर्ने, भारतको विहारमा मदिरा बन्देज गरिए पनि नेपालबाट अवैधरूपमा त्यहाँ मदिराको निर्यात हुने गरेको कुरा उठेकाले त्यसलाई रोक्न नेपालतर्फ स्थापित मदिरा पसलको नियमन, सीमा क्षेत्रमा कारोबारका लागि हुनुपर्ने दूरी कायम गर्न लगाउने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसैगरी खुला सिमानाका कारण आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिको आवतजावत रोक्ने, महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नेपालतर्फका सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल र भारततर्फका सुरक्षा बल एसएसबीलाई थप समन्वयका साथ सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । भारतीय पक्षका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका मधुवनी जिल्लाका प्रमुख अरविन्दकुमार बर्माले दुई देशका अधिकारीबीचको बैठक खुला सीमाका कारण हुनसक्ने गलत क्रियाकलाप रोक्ने विषयमा थप सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न उपलब्धिमूलक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरसीमा आपराधिक गतिविधि र त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति, लागुऔषधको अवैध कारोबार र दशगज क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणका सवालमा आगामी दिनमा पनि गम्भीररूपमा छलफल र आवश्यक कार्य गर्न आफूहरू सहमत भएको बताउनुभयो । साथै नेपाली पक्षले उठाएका विषयमा भारतीय पक्ष, विशेषगरी सीमा सुरक्षा अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः काशिराज दाहाल, दीपककुमार पहाडी, भूपेन्द्र थापा, भोजराज खतिवडालगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । हरेक तीन–तीन महिनामा बस्दै आएको समितिको अर्को बैठक भारतको मधुवनीमा बस्ने सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।