काठमाडौँ, १२ कात्तिक : प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै १० करोड मानिस मारिएको र खर्बौं डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । आफ्नो विधानको प्रस्तावना वाक्यबाट त्यस विश्व संस्थाको चार प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । ती हुन्– विश्वशान्ति, मानवअधिकारको संरक्षण, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानवजातिको आर्थिक–सामाजिक विकास । नेपाल सन् १९४५ मा नै सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनमा भाग लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्नसक्थ्यो । किनकि नेपाल प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विजयी पक्षबाट लडेको थियो । तर तत्कालीन नेपालका शासकहरूले के सोचे वा सोच्दै सोचेनन् नेपालले सो सम्मेलनमा भाग लिएन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्ने अवसर गुमायो । पछि जब नेपालले सदस्यताको लागि प्रयास गर्न थाल्यो त्यतिखेर शीतयुद्धको सुरुआत भइसकेको थियो र रूसले अनेकौं अर्थहीन प्रश्न गरेर त्यो प्रयासलाई रोकिरहेको थियो । आखिर एउटा प्याकेज डिलअन्तर्गत १९५५ मा गएर मात्रै नेपालको सदस्यता स्वीकृत भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पहिचान दिएको छ । सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा भाग लिन पुगेका नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाहले त्यसैबेला हङ्गेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरे । साथै त्यसैबेला बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर इजरायलले इजिप्टको स्वेज नहरमा गरेको आक्रमणको पनि विरोध गरे । ती विषयमा अरूहरूले खासगरी हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कतातिर मतदान गरे भन्ने कुरामा आधारित भएर नेपालले आफ्नो मत निर्धारण गरेन । वास्तवमा त्यतिखेर हाम्रो मतदानले हाम्रा छिमेकी र पुराना मित्रहरूलाई समेत आश्चर्यजनक ढङ्गले प्रभावित गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा नेपालले एक असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा उपनिवेशवाद र रङ्गभेदवादका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र अनुकरणीय थियो । फलतः नेपाल सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रूस–युक्रेन युद्ध वा अरब–इजरायली द्वन्द्वमा या अरू यस्तै द्वन्द्वमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भन्ने आलोचना गर्ने हो भने त्यो अप्रभावकारिता नेपालजस्ता साना मुलुकको कारणले होइन कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ठूला र शक्तिशाली सदस्यहरूका कारणले हो भन्नुपर्छ । वास्तवमा कतिपय कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको विशेष अधिकार (भिटो पावर)का कारण रोकिएको पनि हुन्छ । हाल रूस–युक्रेन युद्ध र अरब–इजरायल युद्धमा पनि भएको त्यही नै हो – शक्ति राष्ट्रहरूको विभाजित मानसिकता । तर यस्ता कठिन विषयमा पनि नेपालको नीति या मत स्पष्ट छ । हामी साना मुलुकमाथि ठूलो मुलुकले गरेको आक्रमणको सदा खुलेर विरोध गर्छौं र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हाम्रो स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय छवि प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौं । दोस्रो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कतैबाट खतरा आएमा त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सक्रियता साथ अगाडि आवस् र त्यो खतरा टार्न सहयोगी होस् भन्ने आशा गर्छौं । अनि तेस्रो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाउन चाहन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डै दुई तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । नेपाल अहिले शान्ति सेना पठाउने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिइरहेका छन् । पहिले नेपाली सेना मात्र सहभागी हुने गरेको थियो भने सन् १९९२–९३ देखि नेपालको प्रहरी पनि त्यस मिशनमा सामेल हुँदै आएको छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राम्रो छवि बनाएको छ भन्ने नै छ । नेपालको भूमिका खासगरी शान्ति सेनामा दिएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । नेपाल सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिँदै आएको छ र सन् १९७८ देखि त निरन्तर नै सक्रिय छ । त्यसलाई हृदयंगम गरेर मैले सन् १९९१ मा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भएर जानासाथ नेपाली सेनाको मेजर जनरललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको फोर्स कमाण्डर पद दिनुप¥यो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट त्यो तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, युगोस्लाभियामा थप एक बटालियन र हैटी र सोमालियामा समेत हाम्रो सेनाको माग भयो र पठाइयो । तत्काल हाम्रो शान्ति सेनाको संख्या विगतको तुलनामा तीन गुना बढ्यो । मैले त्यतिखेरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिने प्रमुख देशहरूको एउटा बैठकमा १० हजारसम्म सैनिक पठाएर नेपाल पहिलो नम्बरमा आउन चाहन्छ भनेको थिएँ । आज त्यस दिशामा पनि काम भइरहेकै छ जस्तो लाग्छ । जसको फलस्वरूप हामी अहिले दोस्रो नम्बरमा पुगेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुने कुरामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहित हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले हाम्रा सैनिकले केही थप सुविधा पाउनेबाहेक यसको राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व पनि छ । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले आफ्नो भूमिका र छवि थप बढाउन सक्छ । नेपाल आजसम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएको छैन । अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पछिल्लो पटक निर्वाचित नभएको पनि ३३ वर्ष भइसक्यो । विगतमा हामी करिब २० वर्षको अन्तरालमा दुई पटक त्यसको सदस्य भएका थियौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा सैनिक पठाउने पहिलो नम्बरको देश बन्यौँ भने त्यताबाट हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा निर्वाचित हुने आधार र सम्भावना बलियो हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेअनुसार विश्व शान्ति नै यसको पहिलो उद्देश्य हो । तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो वाक्यमा भनेका कुरामा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दोस्रो वाक्यमा मानव अधिकारको सम्मानको कुरा छ र तेस्रोमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । अहिले नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्टाटस घट्न जाने हो कि भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ । हामीले हाम्रो मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको रेकर्ड पनि राम्रो राख्न सक्यौं भने मात्रै त्यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय छविलाई उज्यालो पार्छ । अनि तेस्रो वाक्यमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । त्यसमा त नेपालले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमा पनि शक्तिशाली मुलुकहरू नै अगाडि छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेको चौथो कुरा नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । त्यो हो ‘स्वतन्त्रताको वातावरणमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने ।’ त्यो भएन भने विश्व शान्ति त हुँदैन नै, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्मान बढ्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना नदेखेर नै हाम्रा युवकहरू दिनहुँ विदेसिएका छन् र हुँदाहुँदा रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेन युद्धको मोहोडामा गई मारिएको समाचार विदेशी अखबारमा समेत खबर छापिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको के अर्थ भयो र ? अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने केही नेपाली युवकहरू युक्रेनको पक्षबाट लड्न पनि गएको सुनिन्छ । यसरी नेपाली युवकहरू दुई युद्धरत पक्षबाट लड्दैछन् भने नेपाल कस्को पक्षमा छ भन्ने ? यो एउटा पीडादायी र कठोर व्यावहारिक प्रश्न छ । त्यसकारण प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन भएको आफ्नै देशमा आर्थिक विकास गरेर नेपालले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गरी आर्थिक र सामाजिक विकास गरे मात्रै नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इज्जत बढ्छ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि यही नै हो । (लेखक डा आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ ।)
