काठमाडौँ, १९ पुस : नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक यहाँ सुरु भएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले आ-आफ्नो देशको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी हितका विविध विषयमा समीक्षा र छलफल हुने जनाइएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर दुई दिने भ्रमणका क्रममा आज नेपाल आइपुग्नुभएको हो । —
दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताउनुभएको थियो । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताउनुभयो । —
राष्ट्रपति पौडेलसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । विदेशमन्त्री जयशङ्करले आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल भारतबीच कनेक्टीभिटी, जलवायु परिवर्तन असरको न्यूनीकरण र जलविद्युत्को विकासमा सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय साझा एजेण्डा भएकाले यसमा मिलेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि, ऊर्जा शक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपालका सम्भावनाप्रति भारत जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने बताउनुभयो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर आज बिहान काठमाडौँ आउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आज बस्ने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक फलदायी हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार रुपक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । गत जुनमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विद्युत् व्यापार, कनेक्टिभिटीलगायतका विषयमा छलफल भइ प्रधानमन्त्री दाहालले ती सम्झौतालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आजको दुई देशबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्न भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भारतसँग भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नेपाल र भारत दुवै देशका लागि तथा नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेसम्मका लागि पनि कोशेढुङ्गा सावित हुने भन्दै यस सम्झौतालाई आपसी समझदारीअनुसार सहजरुपमा अघि बढाउन जोड दिनुभएको सल्लाहकार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर दुई दिने भ्रमणका क्रममा आज नेपाल आइपुग्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि शिष्टाचार भेट गरिसक्नुभएको छ । —
अध्यक्ष ओली र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेट
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्रबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । त्यस अवसरमा दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धबारे छलफल भएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष ओलीले भारतसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर नेपाललाई भारतको सहयोग अपरिहार्य भएकाले त्यसमा सघाउन अनुरोध गर्नुभयो । “भारत नेपालको मित्र भएकाले कतिपय विषयका समस्या संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ,” अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै विभाग प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो ।
सभापति देउवासँग भारतीय विदेश मन्त्रीको भेटवार्ता
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश मन्त्री डा एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ । आज यहाँ भएको भेटमा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध सम्बन्धमा छलफल भएको कांग्रेस पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । भेटमा दुई देशबीच सदियौँदेखिको सम्बन्ध र घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । भारतीय विदेश मन्त्री डा जयशङ्कर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आजै नेपाल आउनुभएको हो । उहाँले भ्रमणका क्रममा आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँ भ्रमण सम्पन्न गरी भोलि पुस २० गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ ।
अध्यक्ष नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेट
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र भारतका विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ । त्यस अवसरमा आफूहरुबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष नेपालले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नेपालको विकासका समस्या समाधानका लागि सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र एवं द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । भारतका विदेशमन्त्री नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन आज काठमाडौँ आउनुभएको हो ।
भारतीय विदेशमन्त्री र अध्यक्षत्रय ठाकुर, यादव र राउतबीच भेटवार्ता
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर र मधेस केन्द्रित तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध सम्बन्धमा अन्तरक्रिया भएको यहाँस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । भेटमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशङ्करले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रमण सम्पन्न गरी पुस २० गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ । —
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रले यसरी मार्दैछ फड्को
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यसम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट पाँच सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पदन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४-२०६५)मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो । विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भयो । बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठूला आयोजना सुरु हुँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दूधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठूलो योगदान पुर्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको ग्राहस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपित भएको छ । विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत् निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । देशमा उत्पादित जलविद्युत् पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठूलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युत्को बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको विद्युत्को बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविययमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चिछ । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ । प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई ग्राहकसम्म पुर्याउन र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवं सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवं करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ । यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु गर्नेछ । विसं २०७३ मा विद्युत्को पहँुच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा पुर्याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ । देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेशनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्नेछ । हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ । —
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा फड्को : तीन प्रसारण लाइन एकैपटक सञ्चालन
नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिदबिक्रीका लागि महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटा प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले आज कुशाहा–कटैया, परवानीपुर–रक्सोल र मैनहिया– न्यू नौतनवा प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमनत्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारका लागि आजदेखि सञ्चालन भएका प्रसारण लाइन द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका निम्ति उपलव्धिपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीच बिजुली खरिदबिक्रीका लागि विद्यमान संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन । परवानीपुर–रक्सौल, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एक÷एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट गरिएको छ । आजदेखि सञ्चालन भएका प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ किलोभोल्ट छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुँदै आएको थियो । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सहज भएको छ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि आजै उद्घाटन भएको छ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ । मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिलाई ‘ब्रेकथ्रु’को संज्ञा दिनुभयो । नेपाली बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाएको र यसले लगानीको थप वातावरण बनेको राससलाई बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणमा क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न्पर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्झौता बमोजिम आपसी हित हुने गरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले सहज रुपमा अब विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ । सम्झौताको अवधि २५ वर्षको रहेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारलाई अझै वृद्धि गर्दै, दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरिने भएको छ । हाल ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयातनिर्यात गर्न सकिनेछ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । सन् २०२५ को मे सम्ममा न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका बारेमा पनि सहमति भएको छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा– बरेली र इनरुवा– पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । चालु आवको अन्त्यसम्म भारतबाट आयात गरिने बिजुली र नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मात्रामा गुणात्मक बदलाव आउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । “यसवर्षदेखि हामी आयातभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्थानमा पुग्नेछौ ” उहाँले भन्नुभयो, “एकाध वर्षपछि हामी पूर्ण रुपमा बिजुली निर्यातक देशका रुपमा परिवर्तन हुनेछौँ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षमा रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले निर्यातलाई मात्रै जोड दिएका छैनौँ । आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।” प्रधानमन्त्रीले आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री बस्नेत बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतसँग आज भएको सम्झौता र प्रसारण लाइन सञ्चालनबाट द्विदेशीय बिजुलीको व्यापारका लागि ‘बजार’ सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया राससलाई दिनुभयो । उहाँले बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । —