काठमाडौं, चैत २० ( एजेन्सीहरु ) नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सिआइबी) को राडारमा छन् र उनीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको एएनआईले जनाएको छ छ ।आईबीले सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएपछि यो कुरा बाहिर आएको हो ।नेपाल सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन नेपाली काँग्रेसका सांसद चौधरीमाथि सरकारी निकाय बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको समेत बताईएको छ ।सिआइबीका एसपी होविन्द्र बोगटीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद चौधरीविरुद्धको अनुसन्धानबारे जानकारी गराउन संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएका हुन् ।सिआइबीले चौधरीलाई बिहीबार हानसम्मको म्याद पनि अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनका लागि दिएको छ, अन्यथा उनी पक्राउ पर्न सक्नेछन् ।चौधरीमाथि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट १० रोपनी जमिन अवैध रूपमा अधिग्रहण गरेको आरोप छ ।
चौधरीमाथि अवैध सम्झौता अन्तर्गत च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको र पछि कम्पनीको नाम बदलेर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सीजी चन्दबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा राखेको आरोप छ ।पछि उनले त्यो जग्गा आफ्नो भाई अरुण चौधरीलाई दिए, जसले अहिले सिजी चन्दबाग स्कूल सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता फ्याक्ट्रीको सरकारी जग्गा खरिदमा संलग्न रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीमा भाइ अरुण चौधरीजस्तै नेपाली अर्बपतिको सेयर रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।नेपालको एकमात्र अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अरुणको कान्छो भाइ च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा २०० सेयर रहेको कागजातले पनि खुलासा गरेको छ ।यस मुद्दामा अगाडिको दिनमा अरुण पक्राउ परे पनि विनोद पक्राउ परेनन् । उक्त कागजातमा २ लाख मुल्यको २ सय कित्ता कम्पनीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २ हजार ५ सय कित्ता राख्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा विनोदका बुबा लनन्करदास चौधरीको २१ सयभन्दा बढी शेयर रहेको कागजातमा उल्लेख छ ।त्यतिबेला लुनकरण, बिनोद र अरुण गरी जम्मा ५ हजार सेयर रहेको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा विनोद चौधरी मुख्य योजनाकार भए पनि सिआइबीले अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र चौधरी समूहका पूर्व कर्मचारी सञ्जय ठाकुरलाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो । तर यो घटनाको अनुसन्धान पछि नेपालमा नया बहस शुरु भएको छ जसका अनुसार पञ्चायतकालमा भए गरेका अपराधको जिम्मेबारी तात्कालिक पञ्चहरुलाई ठहर गर्दै मल्लिक आयोगले दोषि ठहराएको ठूलो समुह समेतको लागि चोधरीको यो प्रकरण नजिर बन्ने र लहरो तान्दा पहरो थर्कने एक कानुन ब्यबसायीले असन बजारलाई बताएका छन ।
