काठमाडौं । नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविधुत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवासँग भएको निर्माण सम्बन्धी समझौता पत्र खारेज गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय निकालेको हो । उक्त सम्झौता गत जेठमा भएको थियो,आज विहान बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एंव ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले भने सो खारेज संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार नै भएको जानकारी दिएका छन ।
थापाले भने उक्त सम्झौता हचुवाको भरमा चिनिया कम्पनि गेजुवासँग गरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविधुत आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितीको निर्देशन बमोजिम नै खारेज भएको थापाले बताए ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनिलाई दिएको थियो ।
नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ ।
यस्तै लगानीका विभिन्न ढाँचा र रकम जुटाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।
चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
