प्रदेश लोक सेवा आयोगले कार्य सम्पादन गर्ने आधार र मापदण्ड संघीय संसदले बनाएको कानूनबमोजिम हुने भने पनि सो अनुसार कानून बन्यो कि बनेन भनेर अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । सर्वोच्च अदालत नगुहारेसम्म कुनै सच्चिँदैन पनि । त्यसकारण प्रदेश लोकसेवा आयोगका त्यस्ता आधार र मापदण्ड प्रत्येक प्रदेशमा समानरुपमा हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन ।
यस्तो अनिश्चितताले गर्दा देशका योग्य युवाहरुलाई निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले योग्यता प्रणालीमा आधारित पदपूर्ति हुन्छ भनेर प्रणालीप्रति आश्वस्त पार्न कठिन हुन जान्छ । र, यसले शैक्षिक बेरोजगारको ठूलो जमातलाई निराशा मात्रै थप्ने काम गर्छ कि भन्ने एउटा भय खडा भएको छ ।
लोकसेवा आयोगः शासक र जनताको सम्बन्ध सेतू
राज्यको सुत्रपातसँगै प्रशासनको स्थापना र विकास भएको हो । प्रशासनले सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभएर आजकल प्रशासनले सरकारको वकालतसमेत गर्ने गर्छ । प्रशासन शासन, शासक र जनताको सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा सेतू हो ।
प्रशासनको शुन्यतामा सरकारले माखो मार्न पनि सक्दैन । प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको गहन र अहम भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी भर्ना मनोमानीढंग र विधि गरी दुई आधारमा गर्ने गरिन्छ । मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई लुटतन्त्र (स्प्वायल सिस्टम) भनिन्छ । जहाँ कर्मचारी शासकको इच्छानुसार नातागोताका, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा चिनजानका मान्छेहरु मध्येबाट मात्र भर्ना गरिन्छ ।
लुटतन्त्रमा राम्रो पढ्ने, भनसुन गर्ने कोही नभएको र गरिब जनताको सरकारी जागिर खाने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । लुटतन्त्रको खारेजी गर्दै सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न मेरिट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । मेरिट प्रणालीमा व्यक्ति गुण (मेरिट) अर्थात ज्ञान क्षमताको आधारमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दछ । मेरिट प्रणाली भनेको क्षमताले खाने हो कसैलाई भन्नु पर्दैन । मेरिट प्रणाली विधिअनुरुप चल्छ । मेरिट प्रणाली पनि सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा सरकारले भेदभाव गर्न सक्छ भनेर देशको संविधानमा एउटा छुट्टै संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हुन्छ । त्यस निकायलाई लोक सेवा आयोग भनिन्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले तीनै तहको सरकारका कार्य सञ्चालनको लागि निजामती कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेकोछ । सरकारहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्ने अवस्था नआओस् विधि र प्रक्रियाको आधारमा गुणी र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले संविधानले लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग गरि फरक अधिकार क्षेत्र र शक्ति भएका तर जिम्मेवारी भने समान प्रकृतिको रहेको दुई निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको छ ।
संविधानमा नै लोक सेवा आयोगको गठन व्यवस्था, आयोगका पदाधिकारीहरुको सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था सहित कार्य सम्पादनमा स्वतन्त्रता दिइएको छ । लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरिएकोले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्षरुपमा काम गर्न पर्याप्त शक्ति र सुविधा प्राप्त भएको छ । परिणामस्वरुप, लोक सेवा आयोगले सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र सरकारको समेत विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सकेको हो ।
