यो साताका धेरै समाचारमध्ये परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका विभागीय जिम्मेवारीका समाचारहरु राष्ट्रिय लज्जाको विषय थिए । र, तिनले नकारात्मक चर्चा पाइरहेका छन् । यसबारे सार्वजनिक छलफल आवश्यक छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपालको समृद्धिबारे संसारलाई बताउन मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण आवश्यक भएकाले लगातार विदेश भ्रमण गरिने बताएर विदेश उडे । केही समय पहिलेका ‘विदेश भ्रमणमा कडाई’ भन्ने समाचारहरुले जनतामा सकारात्मकता सञ्चार गरेको थियो । तर, त्यो समाचार सतप्रतिशत झुट रहेछ । खास्टोले छोपेको बिरालो आखिरमा म्याउँ गरिछाड्यो ।
आयोजक कतारमा हजारौं नेपालीहरुले रगत पसिना बगाइरहेका छन् । बरु तिनीहरुमाथि श्रमशोषण भएको, असुरक्षित काममा लगाइएको, न्यूनतम मानवअधिकार समेत हनन् भएको जस्ता समाचार आएका छन् । त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने समेत हैसियत नेपालले राख्दैन ।
जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया वा अमेरिका पुगेर नेपालका मन्त्रीहरुले नेपालबारे केही सुनाउनै सक्दैनन् । यहाँको गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन जस्ता विषयमा ती देशहरु पूर्ण जानकार छन् । ती देशले नेपालको भौतिक तथा मानवीय विकासमा करोडौं डलर सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रा मन्त्रीहरु ती देशमा नयाँ कुरा सुनाउन होइन माग्न जाने हुन् । माग्न जानेहरुले देशको गौरब बढाउन सक्ने कुरै भएन ।
हाम्रा नेता र कर्मचारीहरु पनि लर्काे लागेर विदेश भ्रमण गइरहन्छन् । सचिवहरुले त विदेश शयरको बढी नै अवसर आफ्नो पोल्टामा पार्छन् । तिनीहरु विदेशको भव्यता, सभ्यता, विकास सिकेर आउन होइन, अवकासपछि त्यतै जाने तयारी गरिरहेका हुन्छन् । जागिरे भएर करोडौं कमाउने अनि अवकासपछि विदेशमा गएर मस्ती गर्ने चलन व्यापक हुँदै गएको छ । यो राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हो ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ९ महिनामा कतिवटा उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो ? कतिवटा अस्पताल बनाइरहेको छ ? कतिवटा विश्वविद्यालयलाई पढुँपढुँ बनाउँदै लगेको छ ? कति हजार रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको छ ? देशमा यस्ता प्रश्नहरुका जवाफ पाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली कुन समृद्विको बखान गर्न दर्जनौं विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउँदैछन् ? त्यसमा भद्दा मजाक र पाखण्ड बाहेक अरु के छ ?
१८ करोडका गाडीको लस्कर
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रपतिको लागि १८ करोडको गाडी खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनामार्फत् अगाडि बढाएका छन् । मुलुकको राष्ट्रपतिलाई सुविधायुक्त गाडी चाहिन्छ । चाहिँदैन कसैले भनेको पनि छैन । तर, आवश्यकता कति हो भन्ने विचरणीय कुरा हो । अधिकांश जनता गरिब भएको देशका राष्ट्रपतिलाई त्यति ठूलो खर्च नसुहाउने कुरा हो । देशको आर्थिक हैसियत राम्रो भएको अवस्थामा त राष्ट्रपतिले अर्बकै गाडी चढे पनि जनताको टाउको दुखाइको विषय बन्दैन ।
अर्को कुरा, देशको केन्द्रीय अर्थतन्त्रका लागि १८ करोड रुपैैयाँ ठूलो कुरा होइन । तर कुरा १८ करोडको होइन, सत्ता सञ्चालकहरुको अपारदर्शी तरिका, खराब नियत, भ्रष्ट मनोवृत्ति र जनताले तिरेको करमा सुखसयल गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिको हो । आफुले तिरेको करबाट गरिने मोजमस्तीबारे जनताले प्रश्न उठाउँछन् । अहिले त्यही प्रश्न उठिरहेको छ ।
केहीले यसलाई अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय भनिरहेका छन् । जबकी, यो सरकारले आउँनासाथ अघिल्लो सरकारका धेरै निर्णयहरु रद्द गर्यो, कैयौं नियुक्तिहरु खारेज गरेको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णय भनेर ईश्वर पोखरेलले भन्ने ठाउँ छैन । उनले यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट रद्द गराउन सक्थे, अझै सक्छन् ।
