काठमाडौं । संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति अन्तरगतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने छाउ वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत सरकारलाई दिइएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा सो कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ ।
छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको समितिका सचिव गिरीले बताए ।
गत माघ १५ गते बसेको समितिको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी मिकरानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको हो ।
समितिले सो प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
