काठमाडौं, १५ भदौ (असनबजार पत्रिका) : प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान लिएको छ ।
उनले बयानको क्रममा उल्टै महाभियोग प्रस्ताव संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निष्क्रिय भइसकेको बताउँदा समितिका सदस्यहरू शान्त देखिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
जबराले समिति समक्ष सोधे, “यति गम्भीर विषयमा पनि संविधान र नियमावली किन पालना गरिनएन, ‘यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ । म नागरिकका हिसाबले मात्र आफू संसद्को सम्मानका लागि समिति समक्ष बयान दिन उपस्थित हुन आएको हुँ ।”
उनले आफूमाथि लगाइएका अभियोग ‘बेबुँनियाद’ र राजनीतिक भएकाले त्यस्ता आरोपको जवाफ दिनु आवश्यक नरहेको समेत बताउँदै भने, “मकहाँ बारम्बार मान्छे पठाएर राजीनामा दिन भन्ने । राजीनामा स्वैच्छिक हो कि बाध्यात्मक यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।”
उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न सोध्दा जबराले भने, “मैले जे गरेँ, नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट छैन । सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ । तर, संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम भयो, यो त मबाट भएको त होइन नि । आधार दिनुस् । अन्यथा आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत साबित हुन्छ । अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्ने गरी प्रमाण दिनुपर्छ ।”
समितिका एक सदस्यले जबरासँग बेन्च गठनको विषय कानुनी विषय हो कि हैन, नियुक्तिका भागबन्डाका कुरा प्रमाण हुन कि हैनन् । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश नैतिक पद भन्नुभयो । त्यही नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको कुरा के हो । फैसला कसैलाई सकारात्मक कसैलाई नकारात्मक भन्छन् । सकारात्मक भनेर नकारात्मक कुरा गर्नै नपाइने भन्ने हुन्छ । न्यायाधीश उचालियो, राजीनामा दिन दबाब दियो भन्नुभयो, यो कार्यक्षताको प्रश्न र यो महाभियोगको आधार हैन र भनेर सोधिँदा उनको जवाफ थियो, “गलत भए पाँचै जना (पाँच न्यायाधीश) गलत हुन्छ । नेतृत्व सबै कुरा हैन ? दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?”
नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिएको हो । गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलले महाभियोग लगाएपछि फागुन २३ गतेको प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
